Delhi NCR : दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में लगातार बिगड़ती हवा और जानलेवा होते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है । आयोग ने एक नया आधिकारिक निर्देश (Direction No. 100) जारी करते हुए दिल्ली-NCR में ईंधन से चलने वाले सभी तीन पहिया वाहनों (पैसेंजर और गुड्स ऑटो) के नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है । अब पूरे NCR क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से केवल और केवल इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स (L5 कैटेगरी) का ही नया पंजीकरण हो सकेगा ।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला? (जनता के लिए चेतावनी)
विशेषज्ञों की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-NCR में सर्दियों के दिनों में कुल प्रदूषण ($PM_{2.5}$) का करीब 23% और गर्मियों में लगभग 18% हिस्सा अकेले गाड़ियों के धुएं से आता है 。 इस वाहन क्षेत्र में थ्री-व्हीलर्स (ऑटो-रिक्शा और छोटे मालवाहक) की संख्या कुल बिक्री का महज 2.2% है, लेकिन नए वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी 19% के करीब है, जो बेहद चिंताजनक है ।
बड़ी चेतावनी: आम जनता और वाहन चालकों के मन में यह भ्रम था कि CNG ऑटो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होते हैं, लेकिन आयोग ने इस पर साफ चेतावनी दी है 。 रिपोर्ट के मुताबिक, CNG गाड़ियां अत्यधिक तापमान पर चलने के कारण भारी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड $(NO_{x})$ उगलती हैं । वास्तविक परिस्थितियों में दिल्ली के CNG ऑटो, पेट्रोल ऑटो के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा $NO_{x}$ वातावरण में छोड़ रहे हैं, जो फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है । इसी कारण अब जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) और CNG पर निर्भरता पूरी तरह खत्म की जा रही है 。
चरणबद्ध तरीके से लागू होगी पाबंदी: जानें अपनी समय-सीमा (Timeline)
CAQM ने दिल्ली सहित NCR के सभी जिलों के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की है। अगर आप नया ऑटो खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन तारीखों को नोट कर लें:
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दिल्ली (NCT of Delhi): दिल्ली में सबसे पहले 1 जनवरी 2027 से ईंधन वाले थ्री-व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर होंगे ।
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हाई व्हीकल डेंसिटी (HVD) जिले (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर/नोएडा): इन पांचों प्रमुख शहरों में 1 जनवरी 2028 से गैर-इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स के नए पंजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा ।
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बाकी बचा हुआ पूरा NCR क्षेत्र: हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी बचे हुए NCR जिलों में 1 जनवरी 2029 से यह नियम पूरी तरह अनिवार्य हो जाएगा ।
बैटरी स्वैपिंग और EV की ओर बढ़ना अब मजबूरी और जरूरत
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग तेजी से बढ़ रही है और शहरों में ‘बैटरी बदलने की सुविधा’ (Battery Swapping Ecosystem) तेजी से चालू हो चुकी है । ऐसे में चार्जिंग स्टेशन की कमी अब कोई बहाना नहीं बनेगी । इस बदलाव से सालाना करीब 5.5 टन हानिकारक $PM_{2.5}$ कणों को हवा में घुलने से रोका जा सकेगा ।
प्रशासन को सख्त निर्देश: CAQM के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों और पुलिस कमिश्नरों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जनता के बीच इसका व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी नागरिक अनजाने में गलत वाहन न खरीदे ।
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