Public Grievance : अब आपके जिले की शिकायतें सुनेंगे ये वाले मंत्री जी, देखिए पूरी लिस्ट

Public Grievance : जिला जन संपर्क एवं कष्ट निवारण समितियों के लिए जिलावार आवंटन जारी; जनता की शिकायतों का मौके पर होगा निपटारा

हरियाणा की जनता की समस्याओं और शिकायतों को मौके पर ही दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की ‘जिला जन संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति’ की कमान सौंप दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के बाद अब सभी मंत्री अपने आवंटित जिलों में जाकर सीधे जनता की अदालत लगाएंगे और शिकायतों का निपटारा करेंगे। इस सूची में सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद प्रदेश के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र गुरुग्राम और सिरसा जिले की कमान संभालेंगे।


किस जिले में कौन से मंत्री जी सुनेंगे आपकी फरियाद? (पूरी सूची)

आपकी सहूलियत के लिए सरकार द्वारा जारी मंत्रियों और उनके आवंटित जिलों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है:

मंत्री का नाम और विभाग आवंटित जिला (जहां वे शिकायतें सुनेंगे)
श्री नायब सिंह सैनी (मुख्यमंत्री) गुरुग्राम और सिरसा
श्री अनिल विज (ऊर्जा मंत्री) यमुनानगर
राव नरबीर सिंह (उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) रेवाड़ी और हांसी
श्री कृष्ण लाल पंवार (विकास एवं पंचायत मंत्री) पंचकूला और कुरुक्षेत्र
श्री महीपाल ढांडा (शिक्षा मंत्री) पलवल और सोनीपत
श्री विपुल गोयल (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री) नूंह और महेंद्रगढ़
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (सहकारिता मंत्री) हिसार और चरखी दादरी
श्री श्याम सिंह राणा (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री) करनाल और कैथल
श्री रणबीर गंगवा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) पानीपत और झज्जर
श्री कृष्ण कुमार बेदी (सामाजिक न्याय मंत्री) अंबाला और फतेहाबाद
श्रीमती श्रुति चौधरी (महिला एवं बाल विकास मंत्री) रोहतक
श्रीमती आरती सिंह राव (स्वास्थ्य मंत्री) फरीदाबाद
श्री राजेश नागर (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री) भिवानी
श्री गौरव गौतम (खेल राज्य मंत्री) जींद

क्या होगी इस समिति की भूमिका?

आमतौर पर जिला जन संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठकों में स्थानीय स्तर के वो मामले आते हैं जो लंबे समय से विभागों में अटके होते हैं। पुलिस, नगर निगम, बिजली बोर्ड, और हुडा (HSVP) जैसी आम जनता से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई अब सीधे मंत्रियों के सामने होगी। अधिकारियों की लापरवाही पर तुरंत एक्शन होने के कारण इन कमेटियों का जनता को बहुत फायदा मिलता है।

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