Lok Adalat : आज गुरुग्राम के जिला न्यायालय परिसर में न्याय का एक ऐसा मंच सज रहा है जहाँ न कोई हारेगा और न कोई जीतेगा, बल्कि जीत सिर्फ ‘समझौते’ की होगी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत आज आमजन के लिए अपने वर्षों पुराने कानूनी झंझटों को खत्म करने का सुनहरा अवसर लेकर आई है।
ट्रैफिक चालान और चेक बाउंस पर विशेष फोकस
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, निशा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
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21 विशेष बेंचें: जिला न्यायालय परिसर में कुल 21 बेंचें लगाई गई हैं।
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विशेष प्राथमिकता: ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए 8 बेंच और चेक बाउंस (NI एक्ट) के मामलों के लिए 5 बेंच समर्पित की गई हैं।
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उपमंडल स्तर पर भी सुविधा: सोहना और पटौदी कोर्ट में भी 1-1 बेंच के माध्यम से स्थानीय लोगों को राहत दी जाएगी।
आपकी सहायता के लिए ‘हेल्प डेस्क’ तैयार
ट्रैफिक चालान और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में आमजन को कोई असुविधा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से दो हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं:
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गेट नंबर 2: कोर्ट परिसर के प्रवेश द्वार स्थित मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) के पास।
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कोर्ट परिसर के अंदर: एक अन्य हेल्प डेस्क सुचारू रूप से कार्य करेगा।
“लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी माध्यम है जहाँ समय और धन दोनों की बचत होती है। आपसी सहमति से सुलझाए गए मामलों की कहीं कोई अपील नहीं होती, जिससे भविष्य की कानूनी कड़वाहट हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।” — निशा, सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम
क्यों पहुँचें आप आज लोक अदालत?
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निशुल्क समाधान: यहाँ केस के निपटारे के लिए कोई अतिरिक्त अदालती शुल्क नहीं लगता।
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त्वरित न्याय: सालों से लंबित मामलों का समाधान चंद मिनटों की बातचीत से संभव है।
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सौहार्दपूर्ण अंत: दोनों पक्ष खुशी-खुशी हाथ मिलाकर घर वापस लौटते हैं।
मदद की जरूरत है? यदि आपको प्रक्रिया समझने या अपने केस को लोक अदालत में रखने में कोई सहायता चाहिए, तो आप जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0124-2221501 पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष: गुरुग्राम वासियों के लिए यह समय और मानसिक शांति बचाने का एक बेहतरीन मौका है। यदि आपका कोई मामला कोर्ट में लंबित है, तो आज ही जिला न्यायालय परिसर पहुँचें और लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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